अगर आप रेलवे की कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशी की बात है दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली के त्योहार मैं तोहफे के तौर पर बोनस देने की घोषणा की है। कैबिनेट मीटिंग में आज यानी 24 सितंबर को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई है। जिसमें इसके लिए 1,866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, इसका फायदा डायरेक्ट इस दिवाली 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा।
यह बोनस का फायदा कर्मचारियों की 78 दिन की सैलरी के बराबर है, बोनस का महत्व रेल कर्मचारियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है जिससे रेलवे के प्रदर्शन में सुधार होता है आपको बता दें की हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा-दशहरा की छुट्टियों से पहले नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस के तहत हर एक एलिजिबल रेल कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। यह राशि ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को दी जाएगी।
रेलवे का शानदार प्रदर्शन
सरकार का कहना है कि यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान है और रेलवे की तरक्की में उनके योगदान को दर्शाता है। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि रेलवे की सेवाओं को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि साल 2024-25 में भारतीय रेलवे का प्रदर्शन शानदार रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल ढोया और करीब 7.3 अरब यानी 730 करोड़ यात्रियों को उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचाया। पिछले साल करीब 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस मिला था, जिससे न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा, बल्कि त्योहारी सीजन में खरीदारी को भी बढ़ावा मिला था
रेलवे यूनियन की मांग
रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने बोनस की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना है कि अभी बोनस का कैलकुलेशन छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए के आधार पर हो रही है, जो अनुचित है। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन (IREF) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सर्वजीत सिंह ने कहा था, ‘सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। फिर भी बोनस पुराने वेतन के आधार पर देना गलत है।’ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने भी बोनस की राशि बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि 7,000 रुपए की मंथली लिमिट अब पुरानी पड़ चुकी है और इसे मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपडेट करना जरूरी है। इसके अलावा, यूनियनों ने दशहरा से पहले बोनस देने और 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग की है
बोनस का बेस दिनों के हिसाब से तय किया जाता है। कैबिनेट हर साल यह तय करती है कि बोनस कितने दिनों के हिसाब से दिया जाएगा। पिछले कई सालों से यह संख्या 78 दिन तय की जा रही है। PLB के कैलकुलेशन के लिए एक मिनिमम सैलरी तय की गई है।फिलहाल सरकार बोनस का कैलकुलेशन छठे वेतन आयोग के न्यूनतम 7,000 रुपए मासिक वेतन के आधार पर करती है। यानी कैलकुलेशन करते समय सभी कर्मचारियों के लिए यही बेसिक वेतन मान लिया जाता है, चाहे उनकी सैलरी उससे ज्यादा हो।