आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की ओर देश के युवाओं कि भविष्य की चिंता करते हुए रोजगार योजना PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का शुभारंभ किया
क्या है Pm Viksit Bharat Rozgar Yojana ( प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना )
प्रधानमंत्री ने बताया है कि इस योजना के लिए एक लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को मौका मिलेगा इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वही नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा
यह योजना ऐसे समय में लाई गई है जब देश में युवाओं के बीच बेरोज़गारी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, खासकर तब जब GDP तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरियों की संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही उन्हें Employees’ Provident Fund (EPF) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना और कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
यह स्कीम विशेष रूप से पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और छोटे-बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है।इसके तहत केंद्र सरकार ने ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। योजना की समयावधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक होगी, जिसके दौरान सरकार का लक्ष्य है कि देशभर में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न किए जाएं।
युवाओं को क्या रहेगा फायदा
जो युवा पहली बार EPFO में पंजीकृत होकर नौकरी शुरु करेंगे और जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख से कम होगी, उन्हें सरकार की ओर से ₹15,000 तक का एक मुश्त लाभ मिलेगा।
यह लाभ दो किश्तों में मिलेगा
- पहली किश्तः 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद दूसरी किश्तः 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद
- दूसरी किश्त का एक हिस्सा एक निश्चित बचत योजना में रखा जाएगा ताकि कर्मचारी के दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके।
कंपनियों को कैसे रहेगा फायदा
कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार ने नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन देने का प्रावधान रखा है।
विशेष रूप से manufacturing sector / विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह प्रोत्साहन 4 साल तक मिलेगा, जबकि अन्य सेक्टर्स को यह सुविधा 2 साल तक ही दी जाएगी ये प्रोत्साहन उन्हें तभी मिलेगा जब नया कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी पर बना रहेगा।
नियुक्ति की शर्तें:
- जिन फर्म में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें लगभग 2 नए लोगों की भर्ती करनी होगी।
- और जिन फर्म में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
क्या है Employees’ Provident Fund Organisation
(EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1952 में EPF & MP Act, 1952 के तहत की गई थी।
EPFO के तहत कर्मचारियों की सैलरी का एक निर्धारित हिस्सा, आमतौर पर 12%, उनके PF खाते में जमा किया जाता है, और उतना ही योगदान उनके नियोक्ता द्वारा भी किया जाता है।
इसके अलावा, EPFO द्वारा जारी किया गया Universal Account Number (UAN) कर्मचारियों को एक पोर्टेबल अकाउंट की सुविधा देता है, जिससे वे नौकरी बदलने के बावजूद अपने PF खाते को बनाए रख सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस रोजगार योजना की घोषणा की है लेकिन इसके प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आवेदन पत्र के लिए अभी कोई पोर्टल सार्वजनिक नहीं किया गया है जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी